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Friday, September 16, 2016

चीन को मुद्रा विनिमय दर में हेरफेर करने वाला देश घोषित करूंगा : डोनाल्ड ट्रंप

वॉशिंगटन: अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है यदि उन्हें राष्ट्रपति चुना जाता है तो वह चीन को मुद्रा विनिमय दर में साठगांठ करने वाला देश घोषित करेंगे और उसके खिलाफ प्रतिपूर्ति शुल्क लागू करेंगे. ऐसा तब तक किया जाएगा जब तक कि चीन अवैध व्यापारिक गतिविधियों को बंद नहीं कर देता है.


ट्रंप ने आर्थिक नीतियां के बारे में अपने एक अहम भाषण में कहा, "यदि चीन अपनी अवैध गतिविधियों को बंद नहीं करता है, अमेरिकी व्यापार से जुड़े खुफिया जानकारी और बौद्विक संपदा अधिकारों की चोरी नहीं रोकता है, तो मैं उसके खिलाफ तब तक प्रतिपूर्ति शुल्क लागू रखूंगा जब तक वह ऐसा करना बंद नहीं करता है." उन्होंने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े नियमों को ही लागू करने मात्र से अमेरिका में लाखों नए रोजगार पैदा किए जा सकेंगे.

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद वह अपने वित्त मंत्री से कहेंगे कि वह चीन को मुद्रा विनिमय दर में साठगांठ करने वाला देश घोषित करें.

उन्होंने कहा, "वह मुद्रा विनिमय दर में हेरफेर करने वाला देश है और हम हर उस देश के खिलाफ शुल्क लागू करेंगे जो कि अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है और ऐसा कर अमेरिका के साथ व्यापार में अनुचित लाभ उठाता है. वे इस मामले में साठगांठ करने वाले मास्टर हैं और हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं."

ट्रंप ने कहा, "हमारे लोग, हमारे प्रतिनिधि और हमारे राजनीतिज्ञों को इसका थोड़ा सा भी आभास नहीं है कि कैसे इसका मुकाबला किया जाए. इस साल चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा करीब 500 अरब डॉलर तक पहुंच गया." उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी हिलेरी क्लिंटन पर आरोप लगाया कि उनके अभियान का वित्तपोषण करने वाले कई लोग वही हैं जो इस तरह के व्यापार सौदों से लाभ कमाते हैं.

"यही वो लोग हैं, वो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने हिलेरी क्लिंटन को सुझाव दिया, जिन्होंने हमें नाफ्टा दिया, चीन को विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश दिया. दक्षिण कोरिया के साथ रोजगार समाप्त करने वाली व्यापार संधि की और अब प्रशांत क्षेत्र में पारगमन भागीदारी के लिए जोरदार ढंग से प्रयास किये जा रहे हैं."

ट्रंप ने चार प्रतिशत की वाषिर्क वृद्धि का लक्ष्य तय करते हुए कई योजनाओं और कर प्रोत्साहनों की घोषणा की है. उन्होंने दावा किया कि उनकी योजना पर अमल से ढाई करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

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